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प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2021

यह योजना सिर्फ अपने पहले एक घर के लिए आवेदन कर सकते हैं। आर्थिक मदद से जरूरतमंद लोगों को घर बनाने के लिए परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। प्रधान मंत्री आवास योजना भी दो भागो में विभाजित है। पहला ग्रामीण आवास योजना। व दूसरा शहरी आवास योजना। ऐसे में ग्रामीण जगह दो भाग हैं जैसे की समतल और पहाड़ी भाग। ग्रामीण आवास योजना के अनुसार, केंद्र सरकार समतल भूमि पर पक्का घर बनाने के लिए 1 .20 लाख की धन राशि की सहायता देगी।

वहीं पहाड़ी क्षेत्र में घर बनाने के लिए यह राशि 1 .30 लाख की आर्थिक मदद सरकार देगी। यह योजना हर राज्य , जिले , ग्राम में लागू है। PMAY – ग्रामीण के लिए सरकार ने लगभग 130075 करोड़ का बजट निर्धारित किया है। ऐसे में राज्य सरकार को भी यह अधिकार दिया गया है। की वह क्षेत्र के अनुसार इस धन राशि को सही रूप से वितरण करें। इसके लिए सरकार द्वारा विभाग भी निर्धारित किए गए हैं।

केंद्र सरकार योजना के जरिये वर्ष 2022 तक यह निश्चित करना चाहती है। की ज्यादातर लोगों के पास अपना खुद का व पक्का घर हो। ऐसे में दी जाने वाली सहायता राशि भी, धारक के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर कर दी जाएगी। भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य है की हर आवासहीन भारतीय के पास अपना खुद का घर हो। योजना में न सिर्फ धन राशि की मदद की जाएगी। अपितु ऐसे लोग जो बहुत हे गरीब हैं।

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मनरेगा योजना

मनरेगा योजना mgnrega yojana : यहाँ हम जानेंगे कि मनरेगा योजना क्या है ? इसके उद्देश्य एवं लाभ क्या क्या है ? देश के गरीब परिवारों की आर्थिक स्तर सुधारने और बेहतर जीवन यापन के लिए सरकार कई सरकारी योजनाएं संचालित करती है। इसी योजना में से एक है मनरेगा योजना। देश के सभी राज्यों में ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित ये योजना भारत सरकार की बहुत बड़ी योजना है। लेकिन अधिकांश लोग इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते है। इसलिए यहाँ हम इसके बारे में पूरी जानकारी प्रदान कर रहे है। MGNREGA का फुल फॉर्म होता है – The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. इसे हिंदी में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कहते है। मनरेगा भारत सरकार द्वारा लागू किया गया एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे 7 सितंबर 2005 को विधान सभा में पारित किया गया है। इसके बाद 2 फ़रवरी 2006 को 200 जिलों में शुरू किया गया। शुरुआत में इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा NREGA) कहा जाता था, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया।

मनरेगा योजना विश्व की एकमात्र ऐसी योजना है जो 100 दिन रोजगार की गारंटी देती है। इस योजना के सञ्चालन के लिए केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2010-11 में 40,100 करोड़ रुपए आबंटित किये थे। देश के गरीब और बेरोजगार परिवार अपनी आजीविका के लिए इस योजना का लाभ उठा रहे है। ऐसे कमजोर आय वर्ग के लोगों को उनके ही ग्राम पंचायत में रोजगार दिया जाता है, इससे पलायन की समस्या को भी काफी हद तक रोका जा सका है।

आयुष्मान भारत योजना

मोदी सरकार की आयुष्मान भारत योजना (एबीवाई) में समाज के कमजोर वर्ग को लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा मिलती है. एबीवाई को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम जय) भी कहा जाता है. इसके तहत देश के 10 करोड़ परिवारों को सालाना 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है. क्या है आयुष्मान भारत योजना (एबीवाई) का लक्ष्य? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य‘ योजना (आयुष्मान भारत योजना यानी एबीवाई) की घोषणा की है. इसे पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती पर 25 सितंबर से देशभर में लागू कर दिया गया है. सरकार एबीवाई के माध्यम से गरीब, उपेक्षित परिवार और शहरी गरीब लोगों के परिवारों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना चाहती है.

सामाजिक–आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 के हिसाब से ग्रामीण इलाके के 8.03 करोड़ परिवार और शहरी इलाके के 2.33 करोड़ परिवार आयुष्मान भारत योजना (एबीवाई) के दायरे में आयेंगे. इस तरह पीएम जय के दायरे में 50 करोड़ लोग आएंगे.

अंत्योदय अन्न योजना

अंत्योदय अन्न योजना में राज्य के भीतर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन कवर किए गए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में से एक करोड़ निर्धनतम परिवारों की पहचान करने और उन्हें 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल की अत्यधिक राजसहायता प्राप्त दरों पर खाद्यान्न प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

लेबर रजिस्ट्रेशन

मजदूरों को सरकार के द्वारा अनेक प्रकार के लाभ दिए जाते हैं इस लाभ को देने के लिए सरकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि उनके राज्य में कितने ऐसे लोग हैं जो मजदूर वर्ग के हैं यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने मजदूर रजिस्ट्रेशन योजना की शुरुआत की है और मजदूरों को एक विशेष प्रकार का लेबर कार्ड/मजदूर कार्ड/श्रम कार्ड (Labour Card) भी दिया गया । मजदूरों को सरकार के द्वारा अनेक प्रकार के लाभ दिए जाते हैं इस लाभ को देने के लिए सरकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि उनके राज्य में कितने ऐसे लोग हैं जो मजदूर वर्ग के हैं यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने मजदूर रजिस्ट्रेशन योजना की शुरुआत की है और मजदूरों को एक विशेष प्रकार का लेबर कार्ड/मजदूर कार्ड/श्रम कार्ड(Labour Card) भी दिया गया ।

प्रधानमंत्री स्व निधि योजना

PM Svanidhi Yojana : पीएम रहेड़ी–पटरी विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (PM Svanidhi) योजना को कोरोना वायरस महामारी के कारण अपनी जीविका गंवा चुके रेहड़ी पटरी लगाने वाले छोटे कारोबारियों की मदद के लिये शुरू किया गया। इसके तहत इन कामगारों को बिना किसी गारंटी के 10 हजार रुपये तक का कर्ज उपलब्ध कराया जाता है।

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